उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों के लिए बना कड़क प्लान

देहरादून ।  दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद धामी सरकार का कोचिंग सेंटरों पर ऐक्शन प्लान बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  उत्तराखंड में संचालित कोचिंग सेंटरों की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं। कहा कि कोचिंग सेंटरों में अध्यनरत छात्रों एवं अध्यापकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया जाए।

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव को प्रदेशव्यापी अभियान चलाने और कोचिंग सेंटरों में पार्किंग व्यवस्था व आसपास यातायात की सुगमता पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारी को यह आदेश कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली जैसी घटना उत्तराखंड में न हो, इसके लिए कोचिंग सेंटर की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। यह मामला युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस दौरान कोई कोचिंग सेंटर मानकों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो, सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भवनों के बेसमेंट में सुरक्षा उपाय किए जाएं, साथ ही आपदा के समय निकासी जैसे अन्य आवश्यक प्रबंध न होने पर कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहां बता दें कि राजधानी दून के साथ ही हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी आदि शहरों में तमाम कोचिंग सेंटर खुले हैं। कई तो घरों से ही संचालित हो रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ऐसे में कभी भी हादसा होने का खतरा बना रहता है।

दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब: मुख्यमंत्री के आदेश के तत्काल बाद शासन ने साभी जिलों में कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें सभी जगह विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें संबंधित निकाय के नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।

अपर सचिव आवास अतर सिंह की ओर से जारी आदेश में सभी जगह से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है। कमेटी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, बिल्डिंग बायलॉज के मानक, फायर सेफ्टी, आकस्मिक स्थिति में निकास की स्थिति जैसे मानकों की जांच करेगी।

पंद्रह दिन में मांगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण को कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। जिन भवनों में खामियां पाई जाएंगी। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने पंद्रह दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। ताकि जलभराव के दौरान होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

बेसमेंट में दुकान तो करें तो कार्रवाई
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बेसमेंट में दुकानें संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जारी निर्देश में मुख्य सचिव ने कहा है कि मानसून के दौरान अतिवृष्टि के कारण नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेन्टर के बेसमेंट में जलभराव की स्थिति के कारण अप्रिय घटना हुई। प्रदेश में जहां भी बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।