मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैंसला

भोपाल। प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की मंडियो में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। प्रदेश शासन का कृषि विभागज जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।