इलेक्टोरल बांड के नाम पर मोदी ने लांच की भ्रष्टाचार की नयी योजना: प्रियंका

अमेठी । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीधा प्रहार करते हुये कहा कि इलेक्टोरल बांड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार तो भ्रष्टाचार की नयी योजना ही ले आयी। वाड्रा ने गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुये कहा “ भाजपा प्रचार करती है कि मोदी चूंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लगे हैं, इसलिये सारे विपक्षी दल उनके पीछे पड़े हैं मगर प्रधानमंत्री मोदी तो इलेक्टोरल बांड के रुप में भ्रष्टाचार की नयी योजना ही ले आये जिसके जरिये हजारों करोड़ रुपये का चंदा लिया गया।” उन्होने कहा “भाजपा सरकार की नीतियां सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिये है और गरीब को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। महंगाई और बेराेजगारी चरम पर है,किसान परेशान है मगर सरकार चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रही है। उसे जनता की दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ” रायबरेली और अमेठी से पारिवारिक रिश्ते की दुहाई देते हुये कांग्रेस महासचिव ने कहा कि रायबरेली और अमेठी से उनके परिवार ने राजनीति की सभ्यता सीखी है। उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी अमेठी की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये योजना लाये जिसकी बदौलत कभी सफेद दिखने वाली अमेठी की बंजर जमीने आज हरियाली से परिपूर्ण हैं। स्वर्गीय गांधी पैदल चल कर अमेठी के लोंगों से मिलते थे और उनका दुखदर्द साझा करते थे मगर आज प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई नेता गरीब के पास भी नहीं जाता। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी पर झूठ बोल कर राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुये कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा नेता का एकमात्र उद्देश्य राहुल गांधी को हराना था और पिछले चुनाव में वह मकसद पूरा होते ही वह अमेठी का विकास भूल गयी। वाड्रा ने कहा कि भाजपा दुष्प्रचार करती है कि कांग्रेस ने 70 साल में विकास के उतने काम नहीं किये जितने भाजपा की दस साल की सरकार ने किये हैं मगर सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस द्वारा खड़े किये गये उपक्रमों को बेचा है और इनकी देश के विकास में कोई नयी उपलब्धि नहीं है। उन्होने कहा कि गठबंधन सरकार आने पर गृहस्थ महिलाओं के खाते में एक लाख रुपये हर साल डालेंगे। आशा बहुओं को मिलने वाली मानदेय की राशि को दोगुना करा जायेगा। युवाओं को अप्रेटिसशिप के नाम पर एक लाख रुपये दिये जायेंगे। किसानो के सारे सामान जीएसटी से मुक्त कर दिये जायेंगे, उनके सारे कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। फसल के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनेगा।